ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
-ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2022
-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022
-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ 2022
-ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2021
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੋਧੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਫੰਡ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਕਾਸ/ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ/ਕੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ/ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
-PTC News
