ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ-ਚਲਾਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਕਦਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
Also Read | Coronavirus: Punjab government likely to announce weekend lockdown
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਾਟਾ ਰੂਮ (ਵੀ. ਡੀ. ਆਰ.) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Also Read | Coronavirus: India records nearly 2 lakh new Covid-19 cases in 24 hours
ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ 4,400 ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 1,800 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 900 ਸਲਾਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਾਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ-ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਇਕਾਈ ਏ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਕੋਵਿਡ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ ਵੈਲਯੂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਦਮ ਮੁੱਲ ਦਾ 15% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ