अब बिजली बिलों की राशि पहुंचेगी सरकारी विभागों के पास, बजट में किया जाएगा प्रावधान
चंडीगढ़: अब से सरकारी विभागों के बिजली बिलों की राशि विभागों के पास अपने आप पहुंच जाएगी। इसके लिए राज्य के बजट में ही इसका प्रावधान किया जाएगा और अप्रैल माह में ही विभागों को राशि प्रदान कर दी जाएगी। ये जानकारी सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा के मानसून सत्र में दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती थी कि कुछ सरकारी विभागों के बिजली बिल बकाया हैं। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए राज्य बजट में ही प्रावधान किया जाएगा और सरकारी विभागों के सालाना बिजली बिलों की समेकित राशि विभागों को भेज दी जाएगी।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014-15 में यह घोषणा की गई थी कि 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। हालांकि, कुछ विधायक सदन में यह कहते हैं कि उन्हें वार्षिक 5 करोड़ रुपये की राशि नहीं दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 5 करोड़ रुपये की राशि 5 साल के कार्यकाल में एक बार एक विधायक को दी जाएगी, हर वर्ष नहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 4-5 विधायकों ने उनके क्षेत्र में करवाये जाने वाले कार्यां की सूची नहीं दी, लेकिन वह सदन में जोर से आवाज उठाते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 7 दिनों में विधायकों के कहने से जो विकास कार्य करवाए गए हैं उनकी सूची विधायकों को उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें कार्यों सहित राशि का ब्यौरा होगा। इसलिए जिन विधायकों की शेष राशि के कार्य बचे हैं, वो बता देंगे तो उन्हें राशि अब भी जारी कर दी जाएगी।