दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर CBI ने रेड की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने ये कार्रवाई दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर की है। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 ठिकानों पर छापेमारी हुई है।
पिछले दिनों एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे। रिपोर्ट में सीधे डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाया गया।
एलजी की सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में एक्शन में आ चुकी है। आरोप है कि शराब माफियाओं पर दिल्ली सरकार ने दरियादिली दिखाई और सरकार को करोड़ों का घाटा हुआ। LG ऑफिस के मुताबिक 2021-22 के लिए शराब लाइसेंसधारकों के लिए टेंडर में 144 करोड़ का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का काम किया गया था।
पिछले साल नवंबर में दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लाई थी। इस नीति के क्रियान्वयन में कथित तौर पर हुई अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें सिसोदिया के अलावा 4 और लोगों के नाम हैं। छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीमों ने 21 जगहों पर दस्तक दी है, इसमें सिसोदिया और एजीएमयूटी काडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व आबकारी आयुक्त कृष्ण सहित 11 अफसरों के परिसर शामिल हैं।
एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर रहे आनंद तिवारी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, कुलजीत सिंह, सुभाष रंजन के घर पर भी CBI की टीम ने छापा मारा है।