ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ: 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ-ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ : ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ 30 ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ |
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸਬੰਧੀ ਸੌਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ: ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
- PTC NEWS
