हरियाणा में जल्द होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, 1500 के करीब पद हैं खाली
हरियाणा में जल्द ही कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालयों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में बच्चों का अधिक रुझान बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जाएं।
चंडीगढ़: हरियाणा में जल्द ही कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। हरियाणा में अस्सिटेंट प्रोफेसर के लगभग 1500 से अधिक पद खाली हैं।
सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालयों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में बच्चों का अधिक रुझान बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जाएं। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों को वित्तीय रूप से अपने संसाधन जुटाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा मिले, इसके लिए आज के समय में विश्वविद्यालयों द्वारा फ्यूचर रेडी कोर्स पर जोर देने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, उन्होंने शिक्षकों से संबंधित पदोन्नति के मामले, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव या अन्य मामलों को एक तय समयावधि में निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उल्लेखनीय प्रर्दशन करने वाले स्कूल शिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की तर्ज पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए एक योजना तैयार की जाएगी।
इसके अलावा, शिक्षा स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूलर ट्रेनिंग प्रोग्राम (ऑनलाइन कंटेंट प्रोडक्शन एंड टीचिंग मैथड) लागू करने का भी निर्णय लिया गया। यह ट्रेनिंग मॉड्यूल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) - 2020 में समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने और शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने पर बल दिया गया है।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कहा कि नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने एनईपी– 2020 को वर्ष 2025 तक प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस नीति से विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों को भी लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है।