सूरजमुखी पर MSP का मुद्दा, हरियाणा में हाईवे अभी भी जाम,किसानों ने सड़कों पर गुजारी रात
हरियाणा सरकार से सूरजमुखी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहें हैं। इसके अलावा पूर्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं की रिहाई की भी लगातार मांग की जा रही है।
ब्यूरो : हरियाणा सरकार से सूरजमुखी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहें हैं। इसके अलावा पूर्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं की रिहाई की भी लगातार मांग की जा रही है। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र में किसानों ने कल सोमवार दोपहर 2 बजे से जम्मू-दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर रखा है। किसानों ने हाईवे पर ही रात भी गुजारी।
हरियाणा के किसानों का विरोध
हालांकि इससे पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को अवरुद्ध करने के लिए हरियाणा में प्रदर्शनकारी सूरजमुखी किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और जबरन बेदखल कर दिया गया। बीकेयू के प्रमुख गुरनाम सिंह, प्रवक्ता राकेश बैंस और सात अन्य शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं को 6 जून को गिरफ्तार किया गया था। किसान नेताओं ने अपने नौ नेताओं को रिहा करने की भी मांग की थी, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने के आरोप में 14 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया गया था। उन्होंने धमकी दी थी कि 12 जून को एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी।
दंगा-संबंधी आरोपों के साथ-साथ, उनके खिलाफ गैरकानूनी विधानसभा, लोक सेवकों को कर्तव्य का निर्वहन करने और हत्या के प्रयास से रोकने के लिए आपराधिक बल का उपयोग करने के मामले भी दर्ज हैं। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने फसलों की खरीद के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की घोषणा नहीं की, तो अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध से बड़ा आंदोलन होगा।
पिपली में धारा 144 लागू
हरियाणा सरकार ने पिपली में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 किसी दिए गए अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगाती है। सरकार के अनुसार, किसान महापंचायत कानून व्यवस्था की स्थिति को बाधित कर सकती है और किसानों से इसमें शामिल नहीं होने का आग्रह किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि वह महापंचायत में सूरजमुखी की एमएसटी पर खरीद और जेल में बंद किसान साथियों की रिहाई के लिए बात करेंगे और ऐसे में यह एमएसपी का आंदोलन किसी भी हद तक जा सकता है। जबकि उन्होंने सरकार के बारे में बोलते हुए कहा कि सरकार कोई भी हो वह किसानों पर लाठीचार्ज करने से गुरेज नहीं करती।
क्या हैं मांगें?
किसान राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सूरजमुखी की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाए। 2022-2023 में फसल की खरीद के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 6,400 रुपये प्रति क्विंटल। प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को सवाल किया, "क्या अब एमएसपी मांगना अपराध है? क्या किसान की आवाज उठाना अपराध है? क्या लोकतांत्रिक विरोध अपराध है?"
लोगों को हो रही है परेशानी
वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की मनोहर सरकार ने सूरजमुखी पर MSP देने से मना कर दिया है।
