ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, 'ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ'
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ) ਐਕਟ, 2020, ਕਿਸਮਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2020, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੋਲਬੈਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਲਾਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
