ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ , ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ !

Amarinder Singh on Centers Proposal

ਬੀਤੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਭਰ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਝੱਖੜ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ 11 ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ।Surjit Singh Phool on Farmers' protest: Samyukta Kisan Morcha is likely to constitute a 9-member committee for meetings with Centre.

ਜੀ ਹਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਮੈਬਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜਿੰਨਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ |Surjit Singh Phool on Farmers' protest: Samyukta Kisan Morcha is likely to constitute a 9-member committee for meetings with Centre.

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਬਰ

Also Read | India is now only ‘partly free’ under PM Narendra Modi: Report

ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ‘ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਰਾੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨੌ ਮੈਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਨੌ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ..ਇਨਾ ਨੌ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ..
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁ ਮੈਂਬਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Click here for latest updates on Twitter.