ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

By Riya Bawa -- April 26, 2022 3:52 pm -- Updated:April 26, 2022 3:58 pm

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਂ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਓਐਸਡੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਓਯੂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਓਯੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

-PTC News

  • Share