ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਦੀ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ
ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 34 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਚੰਡੀਗੜ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਦੀ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਚਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾੳੂਂਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰ) ਐਕਟ-1942 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ‘ਉਡਾਨ’ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਮੈਟਰਨ, ਸਿਸਟ ਟੂਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸਾਂ (ਟੀਚਿੰਗ) ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਰਸਾਂ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਲਾਸ- 999) ਰੂਲਜ਼-1964 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ 68 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ (ਸਿਵਲ) ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਮੌਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ੳੂਣਤਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 211 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਸਿਵਲ) ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡਿੳੂਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾੳੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ 34 ਅੱਗ ਬੁਝਾੳੂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 155 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾੳੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰੋਡਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ (ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2017 ਘੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। —PTC News
