ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸੂਤੀ ਫ਼ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ
ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸੂਤੀ ਫ਼ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਗਏ 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ' ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ।
[caption id="attachment_341533" align="aligncenter" width="300"]
ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸੂਤੀ ਫ਼ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ[/caption]
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
[caption id="attachment_341521" align="aligncenter" width="300"]
ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸੂਤੀ ਫ਼ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ[/caption]
ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਮਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
[caption id="attachment_341519" align="aligncenter" width="300"]
ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸੂਤੀ ਫ਼ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ[/caption]
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
-PTCNews
