MSP ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 5 ਨਾਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ 5 ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੜਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਨਾਮ - ਡਾ.ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ (ਹਰਿਆਣਾ), ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ (ਰਾਜਸਥਾਨ ), ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਯੂਪੀ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
-PTC News
