ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੇਖ਼ਾਵਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਯੂ ਟੀ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1970 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
-PTC News
