कोरोना काल में प्रदेश में विकास की गाति को नहीं होने दिया कम, हमेशा गरीब के करीब रह कर किया काम: जयराम ठाकुर
शिमला: मुख्यमंत्री ने शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के कुमारसैन में 44.83 करोड़ रुपए की 24 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। कुमारसैन के दरबार मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अग्निशमन उपकेंद्र ठियोग को अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत करने, नारकंडा पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने की घोषणा की है।
इसके साथ ही सीएम जयराम ने तानु-जुब्बड झील के सौंदर्यीकरण के लिए नई राहें, नई मंजिलें योजना के तहत 20 लाख रुपए का प्रावधान करने, कुमारसैन नागरिक अस्पताल को स्तरोन्नत कर इसकी बिस्तर क्षमता 50 बिस्तर करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारकंडा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और थाथल सड़क व तानु जुब्बड-शिला जान सड़कों के लिए 10-10 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की।
कुमारसैन पंचायत को नगर पंचायत बनाने, कांगल विश्राम गृह का शेष कार्य शीघ्र पूरा करने और सब जज कोर्ट की स्थापना के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने की भी बात कहीं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रगतिशील हिमाचलः स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के आयोजन के प्रति हमारी भावना पवित्र रही है। यह सभी का कार्यक्रम है और हिमाचल की प्रगति में सभी के योगदान को स्मरण करने और उनका आभार व्यक्त करने का हमें अवसर देता है।
सीएम जयराम ने प्रदेश के नेतृत्व के साथ-साथ राज्य की मेहनतकश व ईमानदार जनता का भी उल्लेखनीय योगदान हिमाचल की प्रगति में रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए सत्यानंद स्टोक्स के प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद प्रदेश में विकास की गति को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में भारत इस संकट से बाहर निकलने में सफल रहा और उनके मार्गदर्शन में कोविड टीके के निर्माण के साथ ही भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। हिमाचल प्रदेश को लक्षित आबादी के टीकाकरण के लिए देशभर में अव्वल आंका गया जिसके लिए यहां की जनता बधाई की पात्र है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही कई रिवाजों को बदलने की पहल की। पहले दिन से ही राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करने का रिवाज बदला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सदैव गरीब के करीब रहकर कार्य करने का प्रयास किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्रता की आयु सीमा घटाकर पहले 80 से 70 वर्ष और अब 70 से घटाकर 60 वर्ष की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग साढ़े सात लाख लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है जिस पर लगभग 1300 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा कि आदमी न बडा होता है, आदमी न छोटा होता है, आदमी केवल आदमी होता है। इसी भावना के साथ प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत 20 हजार से अधिक लोगों को प्रतिमाह तीन हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत लगभग 3.34 लाख महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की बेटियों को 31 हजार रुपए की सहायता राशि शगुन के तौर पर प्रदान की जा रही है। उन्होंने विपक्षी नेताओं की ओर इंगित करते हुए कहा कि रिवाज बदलने एवं छोटे लोगों के प्रयासों से वर्तमान राज्य सरकार की ऐसी ही कई योजनाएं प्रदेशवासियों के जीवन में सुखद बदलाव ला रही हैं।
