ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗਾਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੈਕੇਜ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ 5274 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 149 ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਤਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਦੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਤਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੱਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚ੍ਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਈ. ਰਘੁਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ੍ਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ 6600 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਾਂਗੇ ?
ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚ੍ਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
