ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ' ਕਰਾਰ

By Jagroop Kaur -- April 27, 2021 7:19 pm -- Updated:April 27, 2021 7:19 pm

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।Coronavirus: SC says it cannot be a ‘mute spectator’ during national crisisRead More : ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਈ ਖੂਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਸਮੇਂ...

ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।Supreme Court Takes Suo Moto Cognizance Of COVID Issues; Says High Court  Cases Might Be Withdrawn To SC

Also Read | Punjab government issues guidelines for lockdown, night curfew; what’s changed?

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।National emergency-like situation': SC wants national plan on Covid  situation, oxygen supply
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਘਬਰਾਹਟ” ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ

Click here to follow PTC News on Twitter

  • Share