Fri, Apr 26, 2024
Whatsapp

ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ

Written by  Ravinder Singh -- June 06th 2022 09:54 AM -- Updated: June 06th 2022 12:49 PM
ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗੀ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਤੇ ਗੱਡੀ

ਭਵਗਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਅਤੇ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਵਾਹਨ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗੀ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਤੇ ਗੱਡੀ

ਥੁੱਕਣ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗੀ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਤੇ ਗੱਡੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ


Top News view more...

Latest News view more...