Haryana Budget Session:10 साल पुराने ट्रैक्टर के मामले में NGT में रखेंगे पक्ष, ट्रिब्यूनल ने नहीं किया है किसी वाहन विशेष का जिक्र: CM

 Haryana assembly Budget Session 2022 2nd day: आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 2022 का दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सदन में प्रश्नकाल जारी है। इसके साथ ही आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी की जाएगी। सदन में प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया जाएगा। आवारा और लावारिस पशुओं पर ये बिल केंद्रित हैं। विधायक बलराज कुंडू ने सदन में फसल के खराबे के लिए मिलने वाले मुआवजे का मुद्दा उठाया। कुंडू ने कहा कि किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। कुंडू ने कहा कि अधिकारी खेतों में जाकर गिरदावरी / रिपोर्ट बनाने की बजाय किसी एक बैठक में जाकर खानापूर्ति करते हैं। गलत रिपोर्ट बनाकर किसानों का नुकसान कराने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी हो कड़ी कार्रवाई किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। दुष्यंत चौटाला ने दिया किसानों के मुद्दे पर जवाब दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लगभग 61.9 करोड रुपए का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है। 14160 किसानों को 16 गांवों में ये राशि मिली है। ढाई हजार किसानों के अकाउंट में पैसा पहुंचा है। सड़कों के मुद्दे पर बोले दुष्यंत चौटाला हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन। सत्र के दूसरे दिन हरियाणा की खराब सड़कों का मुद्दा सदन में गूंजा। विपक्ष ने सरकार से सड़कों की हालत को लेकर सवाल पूछे। उपमुख्यमंत्री दुष्यंता चौटाला ने विपक्ष की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब दिया।

इस सड़क को ठीक करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने फंड अलॉट करने का आश्वासन दिया था, फंड अलॉट होते ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अभय चौटाला ने सरकार को घेरा अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने इस सत्र को लेकर बड़ा शोर मचाया है। सत्र 22 दिन का है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। असल में यह 7 दिन का भी नहीं हैं। 7 दिन में 14 कॉलिंग एटैंशन होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। बोलने का प्रयाप्त समय नहीं दिया जा रहा है। 3-4 मिनट के समय में चर्चा नहीं हो सकती। ज्यादातर मुद्दों पर चर्चा रद्द कर दी गई। सरकार ने कहा कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकता। बिना ट्रैक्टर किसान कोई काम नहीं कर सकता है। हम इस पर चर्चा करना चाहते थे इस मुद्दे पर चर्चा को रद्द कर दिया गया। सरकार ने परिवार पहचान पत्र के जरिए हजारों लोगों की पैंशन काट दी। बेमौसमी बारिश से किसानों की फसलें खराब हुई है। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार कम से कम 50000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर भी चर्चा नहीं करने दी गई। सरकार की 31 प्रतिशत घोषणाएं अधूरी। कई ऐसी घोषणाएं हैं जो सीएम ने की थी, लेकिन उन्हें भी रद्द कर दिया गया। नशे का काम करने वालों को खिलाफ़ कुछ नहीं किया। ये सारा काम सरकार की छत्र छाया में चल रहे हैं। हरियाणा डोमिसाइल 5 साल कर दिया गया। हरियाणा में बहुत से प्रवासी हर साल आते हैं। इससे हमारे युवाओं का रोजगार खत्म होगा। जो प्रवासी यहां रहते हैं वो पांच साल बाद अपने बूढ़े माता पिता को भी यहां लाएंगे और उनको हरियाणा सरकार को पेंशन देनी होगी। सरकार अपने लोगों की पेंशन काट रही है दूसरों की लगाने की कोशिश कर रही है। फसल बीजाई ना होने पर दिया जाएगा मुआवजा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा के बजट-सत्र में बताया कि अगर कृषि-भूमि में जलभराव के कारण फसल की बिजाई नहीं हो पाती है तो इसका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले खरीफ-2021 के नुकसान के मुआवजे का भुगतान भी 5 मार्च 2022 तक करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष गिरदावरी का कार्य मार्च में किया जाएगा ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी का कार्य मार्च में किया जाएगा।  मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि प्रदेश में रबी फसलों की जनरल गिरदावरी का कार्य 28 फरवरी तक किया जाता है। अभी हाल ही में 25-26 फरवरी को ओलावृष्टि हुई है, इसलिए यह विशेष गिरदावरी मार्च में की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही विशेष गिरदावरी पूरी हो जाएगी, मुआवजा सीधे किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि धान, कपास, बाजरा जैसी खरीफ फसल 2020-21 के मुआवजे की राशि वितरित की जा रही है।    

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ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी का कार्य मार्च में किया जाएगा - मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल #Haryana #DIPRHaryana

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- DPR Haryana (@diprharyana) 3 Mar 2022

विपक्ष के आरोपों में नहीं है दम हरियाणा के डोमिसाइल बनवाने की एमी सीमा 15 से 5 साल करने के विषय पर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया था कि ऐसे होने के बाद बाहरी प्रदेश के लोग हरियाणा में पेंशन का लाभ उठा लेंगे और प्रदेश के बुजर्गो को इस का नुकसान होगा। देश में हर राज्य में डोमिसाइल बनवाने के लिए अलग-अलग अवधि तय है हरियाणा में से 5 साल किया गया है लेकिन इस बात को लेकर विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा राष्ट्र एक है और हमारे राष्ट्र में कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है। विपक्ष इस मुद्दे पर जानबूझकर राजनीति कर रहा है साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा के युवाओं के लिए 75 फ़ीसदी आरक्षण का कानून तो बना ही दिया है इसीलिए किसी को इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है। गौशालाएं बना रहीं उत्पाद गौशालाएं उत्पाद भी बना रही है। इससे उनमें स्वावलम्बन आता है। राजस्थान और पंजाब के लोग भी हरियाणा में पशु छोड़ कर जाते हैं। इससे भी दिक्क्त आती है सरकार ने मुंबई में बनाया हेल्प डेस्क सीएम मनोहर लाल ने कहात कि उनके पास 1784 नामों की सूची आई थी। इसमे 83 छात्र दूसरे प्रदेश के हैं। 1701 हरियाणा के हैं। 683 वापस आ गए हैं। कुछ बॉर्डर पर हैं। वहीं, अभी भी 150 छात्रों को यूक्रेन से निकाला जाना बाकी है। दिल्ली मुंबई में एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाया है। वापसी की टिकट और एक हजार रुपए नकद दिए जा रहे हैं। एनजीटी के पास रखेंगे पक्ष 10 साल पुराने ट्रैक्टरों पर रोक लगाने के मामले पर सीएम ने कहा कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर एनजीटी की ओर से रोक लगाई गई है जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल है क्योंकि एनजीटी ने किसी वाहन विशेष के बारे में जिक्र नहीं किया है इसीलिए इस बारे में एनजीटी से बात करेंगे। 200 रोजगार मेले आयोजित करेगी सरकार हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री अनूप धानक ने बताया कि सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 200 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा है।