हिमाचल में सवर्णों को मिला आरक्षण, जयराम कैबिनेट ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर
शिमला। (ब्यूरो) केंद्र सरकार के सवर्ण वर्ग को आरक्षण देने के फैसले पर हिमाचल की जयराम सरकार ने मुहर लगा दी है। सरकार ने राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश में अब प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के सभी सरकारी पदों पर सवर्ण वर्ग के लोग नौकरी में 10 फीसद आरक्षण के हकदार होंगे। हालांकि शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण के लिए सवर्ण जाति के लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक सरकार ने इस बारे कोई फैसला नहीं लिया है। अब आरक्षण को लेकर नियम तय होंगे जिसमें आय सीमा का निर्धारण होगा। फिलहाल आय सीमा पर पेंच फंसा है इसलिए अभी तक इस बारे कोई फैसला नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इसे लेकर फैसला लिया जा सकता है।
आरक्षण लागू करने वाला चौथा राज्य बना हिमाचल
सवर्णों के लिए आरक्षण लागू करने वाला हिमाचल चौथा ऐसा राज्य बन गया है। इससे पहले गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसे मंजूरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि यह निर्णय सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सरकार के सबका साथ-सबका विकास के मंत्र को बल मिला है।
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बता दें कि यह 10 फीसद एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को मिलने वाले 49.5 फीसदी आरक्षण से अलग होगा। गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय कैबिनेट ने 7 जनवरी को मुहर लगाई थी। इसके बाद 8 जनवरी को लोकसभा में यह संशोधन विधेयक पास हो गया और 9 जनवरी को राज्यसभा में भी पास हो गया। जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसे मंजूरी दे दी।
