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हरियाणा मानवाधिकार आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष ! सीएम नायब सैनी ने बुलाई आपात बैठक

गौरतलब है कि आयोग में चेयरमैन और सदस्यों के पद तकरीबन 14 महीनों से रिक्त पड़े हुए हैं. जबकि आयोग में हर महीने सैकड़ों की तादाद में शिकायतें आती रहती हैं और शिकायतों का समाधान भी आयोग करता रहा है लेकिन जब से पद खाली हुए हैं तब से शिकायतों का अंबार लग चुका है और आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Baishali -- November 23rd 2024 11:40 AM
हरियाणा मानवाधिकार आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष ! सीएम नायब सैनी ने बुलाई आपात बैठक

हरियाणा मानवाधिकार आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष ! सीएम नायब सैनी ने बुलाई आपात बैठक

ब्यूरो:  हरियाणा मानवाधिकार आयोग को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर एक आपात बैठक बुलाई है. इस मीटिंग में सीएम सैनी के साथ विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और एक कांग्रेस विधायक के सम्मिलित होने की भी उम्मीद है. साथ ही गृह सचिव अनुराग रस्तोगी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं.  

 


माना जा रहा है कि इस आपात बैठक में आयोग के अध्यक्ष के अलावा दो अन्य सदस्यों पर भी विचार किया जाएगा और संभावना है कि मीटिंग के बाद इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए जाएं. 

 

गौरतलब है कि आयोग में चेयरमैन और सदस्यों के पद तकरीबन 14 महीनों से रिक्त पड़े हुए हैं. जबकि आयोग में हर महीने सैकड़ों की तादाद में शिकायतें आती रहती हैं और शिकायतों का समाधान भी आयोग करता रहा है लेकिन जब से पद खाली हुए हैं तब से शिकायतों का अंबार लग चुका है और आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 

 

सामान्यतया आयोग में एक चेयरमैन जबकि दो सदस्य होते हैं. कामकाज बंद होने प पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से हरियाणा सरकार को फटकार भी पड़ चुकी है. इतना ही नहीं कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर अगली सुनवाई तक पद नहीं भरे जाते हैं तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा और याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 50 रुपए अपनी जेब से देने होंगे. 

 

आपको बता दें कि कैथल निवासी एक शख्स ने याचिका दायर करते हुए मानवाधिकार आयोग के पदों को भरने की मांग की थी जिस पर सरकार ने कोर्ट को पहले 30 मार्च और फिर चुनाव के तुरंत बाद पदों को भरने का आश्वासन दिया था. लेकिन अभी तक न तो चेयरमैन और न ही अन्य सदस्यों की भर्ती हुई है जिसे देखते हुए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था. 

- With inputs from agencies

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