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हिमाचल बजट 2023-24ः महिलाओं को फेजवाइज दिए जाएंगे 1500 रुपए, प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के साथ CM ने किए कई बड़े ऐलान

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर रहें हैं। हालांकि कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Rahul Rana -- March 17th 2023 12:46 PM
हिमाचल बजट 2023-24ः महिलाओं को फेजवाइज दिए जाएंगे 1500 रुपए, प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के साथ CM ने किए कई बड़े ऐलान

हिमाचल बजट 2023-24ः महिलाओं को फेजवाइज दिए जाएंगे 1500 रुपए, प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के साथ CM ने किए कई बड़े ऐलान

ब्यूरो: प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 के बजट के दौरान भाषण शुरू करते हुए हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के साथ कई बड़े ऐलान किए। हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। वह अपने विधायकों के साथ काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे । इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब तक सरकार बंद किए गए संस्थानों को नहीं खोलेगी तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन आज वह सदन में बैठकर मुख्यमंत्री सुक्खू का बजट सुनेंगे। 

बजट के दौरान सीएम ने कहा कि अभी राज्य की वित्तीय हालत कमजोर है। केंद्र सरकार से मिलने वाले जीएसटी का अनुदान बंद होने के कारण प्रदेश को नुकसान हो रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सहयोग मांगते हुए कहा कि केंद्र के पास राज्य सरकार का 10 हजार करोड़ रुपए का बकाया है। जो सरकारी कर्मचारियों का है । 


मुख्यमंत्री सुक्खू के बड़े ऐलानः 

अपने बजट में सीएम सुक्खू ने महिलाओं को भी 1500 रुपए फेजवाइज देने का एलान कर दिया। इसके अलावा एसआरटीसी की 1500 डीजल बसों को ई-बसों में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए अब ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी बनेगी। 

जिला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा। जिले में हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए और इसके अलावा जिला मंडी में बनने वाला मंडी एयरपोर्ट जिसके लिए 400 करोड़ का बजट है उसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। 

आने वाले समय में प्रदेश के सभी जिलों में आने वाले 1 साल के भीतर भीतर हेलीपोर्ट की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 

प्रदेश के युवाओं को 200 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए 40 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। इन सभी परियोजनाओं से बिजली की खरीद बिजली बोर्ड द्वारा की जाएगी। 

प्रदेश में मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिकल वाहनों को विकास के रूप में विकसित किया जाएगा। 

ई-वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए प्राइवेट बस ऑपरेटर ई-बस खरीद के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।

 

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