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हिमाचल HC में CPS मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को, सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर दी गई है चुनौती

Written by  Rahul Rana -- April 02nd 2024 03:00 PM -- Updated: April 02nd 2024 03:03 PM
हिमाचल HC में CPS मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को, सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर दी गई है चुनौती

हिमाचल HC में CPS मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को, सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर दी गई है चुनौती

ब्यूरो: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस मामले पर आज सुनवाई हुई। दोनो पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई आगामी 22 अप्रैल को रखी गई है। आपको बता दें कि न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। अब मामले में 22 से 24 अप्रैल तक लगातार बहस होगी।

वकील संजय कुमार ने बताया कि मामला एक साल से चल रहा है जिस पर कोर्ट गंभीरता से सुनवाई कर रहा है। हालाँकि सरकार की तरफ से मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। अब तीन दिन लगातार मामले पर बहस होगी उम्मीद है की जल्द फैसला आयेगा और जनता के पैसे का दुरूपयोग नही होगा।


Live:- शिमला, सीपीएस मामले में हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई, 22 अप्रैल से फीर तीन दिन होगी बहस, संजय कुमार वकील. Posted by PTC News - Himachal Pradesh on Tuesday, April 2, 2024

गौरतलब है कि सीपीएस की नियुक्तियों को तीन याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। सबसे पहले वर्ष 2016 में पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नेंस संस्था ने सीपीएस को चुनौती दी थी। नई सरकार की ओर से सीपीएस की नियुक्त किए जाने पर उन्हें प्रतिवादी बनाये जाने के लिए आवेदन किया गया। उसके बाद मंडी निवासी कल्पना देवी ने भी सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर याचिका दायर की है। अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है।

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