Parliament Monsoon session: पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल समेत छह विधेयक आज राज्यसभा में होंगे पेश

ब्यूरो : सरकार द्वारा बुधवार को राज्यसभा में कुल छह विधेयक विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। इसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 भी शामिल है, जिसे पिछले हफ्ते बिल पेश किया गया था और विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया था।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक एक ओर नागरिक (डिजिटल नागरिक) के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है और दूसरी ओर डेटा फिडुशियरी के एकत्रित डेटा का कानूनी रूप से उपयोग करने के दायित्वों को निर्धारित करता है। यह बिल डेटा अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है।

विधेयक का फोकस इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन नुकसान से बचाना और एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है क्योंकि भारत आज एक डिजिटल अर्थव्यवस्था पावरहाउस है।

दिन के लिए राज्यसभा के सूचीबद्ध विधायी व्यवसाय के अनुसार, सरकार द्वारा छह विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

राज्यसभा में पेश किये जाने वाले विधेयकों की सूची

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

निरसन और संशोधन विधेयक, 2023

गौरतलब है कि राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिनमें से 8 फिलहाल खाली हैं। इसका मतलब है कि वर्तमान ताकत 237 है। इस प्रकार, उच्च सदन में विधेयक को पारित करने के लिए बहुमत का निशान 119 होगा।

इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह, गृह मंत्री नित्यानंद राय, शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा, गृह मंत्रालय अजय कुमार और शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार कागजात रखेंगे। 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) की धारा 19ए के खंड (2) के तहत कामकाज की संशोधित सूची को पटल पर रखने के लिए कहा गया है। अधिनियम, 1971, दक्षिणी भारत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल संचालन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति (अंग्रेजी और हिंदी में) - केंद्र सरकार (वाणिज्यिक) - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय - रिपोर्ट 2023 की संख्या 7 (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र और राज्य सरकार की विफलता के कारण मणिपुर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर चर्चा के लिए संसद में बिजनेस सस्पेंशन नोटिस भी दायर किया।

इसके अलावा, संसद सदस्य मनीष तिवारी, राजीव शुक्ला, सैयद नसीर हुसैन और एआईसीसी सचिव प्रवक्ता रंजीत रंजन ने भी केंद्र और राज्य की विफलता के कारण मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था के खराब होने पर चर्चा करने के लिए संसद में व्यापार निलंबन नोटिस दायर किया है। 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुशील कुमार मोदी ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति और देनदारियों की घोषणा की आवश्यकता पर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है। 

20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी सदस्य राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में अपने दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल का पहला प्रस्ताव है।

- PTC NEWS

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