ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਬਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ’ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
[caption id="attachment_492085" align="aligncenter" width="301"]
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਬਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ[/caption]
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ (Justice NV Ramana) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
[caption id="attachment_492083" align="aligncenter" width="300"]
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਬਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ[/caption]
ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਨਾਵਰਮ ਵਿਚ 27 ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। 10 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ।
[caption id="attachment_492084" align="aligncenter" width="300"]
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਬਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ[/caption]
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਮਨਾਨੂੰ ਜੂਨ 2000 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਮਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਸੁੱਬਾ ਰਾਵ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
[caption id="attachment_492084" align="aligncenter" width="300"] ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਬਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ[/caption]
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਧੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਉਸ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏਗਾ।
-PTCNews
