1528 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 500 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੱਕ
500 years of Ram Mandir Case: ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੋ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ…
ਇਹ ਕਹਾਣੀ 1528 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੀਰਬਾਕੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁੰਡ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
/ptc-news/media/media_files/XMWoT6y01d3i8pIzEj50.jpg)
ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਨੇ 1885 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ।
22 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 'ਰਾਮ ਲੱਲਾ' ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਪਰਗਟ" ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ।
1986 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ.) ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ 'ਮੁਕਤੀ' ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ।
/ptc-news/media/media_files/sqGqsLcOLaS6J1gywOzE.jpg)
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਇਆ।
ਸਾਲ 1992 ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ...ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਡਾ: ਇਸਮਾਈਲ ਫਾਰੂਕੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
/ptc-news/media/media_files/yi48CnufSURd40GKc1ZZ.jpg)
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 399 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2009 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
/ptc-news/media/media_files/wQZn3nnOMC5pe7nu1fVW.jpg)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
22 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਰਾਮਲੱਲਾ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਜਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨ੍ਹੇ ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਮ ਲਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
- 'ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ'; PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ?
- ਮਾਨਤਾ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੀਤਾਵਣੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਨਮ
- ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
-
