ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਭਲਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।"
13 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕੱਲ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੇ ਕੇ ਨਹੀਂ।
- With inputs from our correspondent
