ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇ.ਏ.ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਸਟੇਡ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ, ਗੈਸਟ, ਐਸਐਸਏ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਓਵਰਸਟੇਅ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ, ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਐਸ.ਐਸ.ਏ., ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਯੂ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੀ.ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.,ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 21000/- (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਕ ਕਮ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ,2015 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਈਸ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਆਦਿ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਕ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਥੇ. ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ, ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘ ਭਾਰਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਐਸਐਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਚੱਢਾ, ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
- With inputs from agencies
