Costly School Books Under Scanner : ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ? ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮਨੋਨੀਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮਨੋਨੀਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather News : ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, 44 ਡਿਗਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਪਮਾਨ, ਜਾਣੋ ਤਾਜਾ ਅਪਡੇਟ
- PTC NEWS
