Farmers Updates: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ, 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ, 2 ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ
Farmer Protest Updates: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਛਾਏ ਤਿੱਖੇ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਜੀਂਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
-
