ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ; 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ 14 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਦੋ ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਟਰਵਿਊ 14 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। 
ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਡੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਡੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਜੈਮਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਡੇਟਾ ਕਰਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ 48 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਜੈਮਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
