ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 900 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (Agriculture Department) ਦੇ ਲਗਭਗ 900 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Crop residue management machines) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਇਨ੍ਹੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕਦਾ ਸਹਿ
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018-19 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਸ਼ੀਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਾਇਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
/ptc-news/media/media_files/u1Cl8QTnEgPZ3boLDOm0.jpg)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਕੋਦਰ ’ਚ ਬੇਖੌਫ ਲੁਟੇਰੇ, ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 11,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਾਣੋ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ: ਬਿਮਾਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ GMSH16 'ਚ ਦਾਖਲ, ਖਾ ਰਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗੋਲੀ
-
