ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ): ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਿਮ ਬਰਾਮਦ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਗ੍ਰਾੰਟ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 2014 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਥੇ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ 'ਚ 204 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 381.60 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਹੈ।
- PTC NEWS
