IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਾਂਝੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਮੰਤਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ 540 ਕਲੀਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੱਖਣੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਮਾਰ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 400 ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 540 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ 540 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 400 ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ 'ਅੱਗਾ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ' ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੇ.ਪੀ. ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡੀਏਸੀਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਿਆਲ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 25 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
- PTC NEWS
