ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ: AIBOC

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ: AIBOC,,ਪਟਿਆਲਾ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਓ.ਸੀ) ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 3.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਜੋ ਕਿ 6 ਡੀ ਪਾੱਸੀ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1969 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਏਆਈਬੀਓਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਸਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1969 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ , ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਸਿੰਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋ-ਸਮਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਰੇ, ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਡੀ.ਵਾਈ.), ਸਬਸਿਡੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ, ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ, ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਵਡੀ ਘਟਨਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁੱਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ , 5.35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ, 2.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜ਼ਨਾ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ, ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ, ਸੁਕਨਯਾ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਅਕਾਉਂਟਸ, ਕਿਸਾਨ ਸੱਮਾਣ ਯੋਜ਼ਨਾ, ਡਾਇਰੇਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਕਮ ਆਦਿ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਨਸੁੰਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਬੀ.ਏ., ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਅਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਓ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਨਵਸੁਖ ਸੇਠੀ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲਾਜਪਤ ਗੋਇਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਬੀਨੇ ਸਿਨਹਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬਾਘ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਚਾਵਲਾ, ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

-PTC News