ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁੱਣਵਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਐਮ.ਐਮ. ਕੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਵਾਢੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾ. ਐਮ.ਐਮ. ਕੁੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2023 ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
