ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਲ ਵਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਵਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ-ਬਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ-ਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ
