BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦੇ ਏਜੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਦੇ ਏਜੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
I congratulate Punjab and it’s legal team to be the 1st to approach the Hon’ble Supreme Court by filing an original suit challenging the notification extending the BSF jurisdiction. — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 11, 2021
-PTC News 
