ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
[caption id="attachment_233080" align="aligncenter" width="300"]
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ[/caption]
ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੈਂਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
[caption id="attachment_232809" align="aligncenter" width="300"]
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ[/caption]
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
[caption id="attachment_233081" align="aligncenter" width="300"]
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ[/caption]
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 105 ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
-PTC News
