ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ED ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ, ਐਸਐਫਆਈਓ, ਡੀਆਰਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਆਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ) ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ 'Monkeypox' ਦਾ ਟੈਸਟ
ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਇਸਦੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਮੇਤ 242 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
-PTC News
