किसान आंदोलन मामले में सरकारों के साथ-साथ किसान संगठनों को नोटिस, अगली सुनवाई कल

• किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
• सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा को जारी किया नोटिस
• कोर्ट ने किसान संगठनों को भी दिया नोटिस
• सुप्रीम कोर्ट में कल होगी मामले की अगली सुनवाई

नई दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर पहली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका में दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग की है। सुनावई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसान संगठनों का पक्ष सुनेंगे, साथ ही सरकार से पूछा कि अबतक समझौता क्यों नहीं हुआ? [caption id="attachment_458255" align="aligncenter" width="696"] किसान आंदोलन मामले में सरकारों के साथ-साथ किसान संगठनों को नोटिस, अगली सुनवाई कल[/caption] सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने किसान संगठनों को भी नोटिस दिया है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है, ताकि दोनों आपस में मुद्दे पर चर्चा कर सकें। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है। [caption id="attachment_458257" align="aligncenter" width="700"] किसान आंदोलन मामले में सरकारों के साथ-साथ किसान संगठनों को नोटिस, अगली सुनवाई कल[/caption] बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन पिछले 20 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों ने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। यह भी पढ़ें- हरियाणा सरकार के दो बड़े फैसले, दुकानदारों और पेंशनरों को दी बड़ी राहत यह भी पढ़ें- 60 लाख रुपए में बिका किसान का हीरा, इन पैसों से करेगा ये काम? [caption id="attachment_458256" align="aligncenter" width="700"] किसान आंदोलन मामले में सरकारों के साथ-साथ किसान संगठनों को नोटिस, अगली सुनवाई कल[/caption] किसानों ने सरकार के कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है।