ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਨਤਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
[caption id="attachment_437862" align="aligncenter" width="537"]
Citizenship Amendment Act[/caption]
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
