ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

By Jagroop Kaur -- October 07, 2020 4:10 pm -- Updated:Feb 15, 2021

ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਨਤਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

Citizenship Amendment Act

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।As Protests Come To Columbia, University of South Carolina Leaders Make Their Voices Heardਇਹ ਬਿਲ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Supreme Court on Shaheen Bagh: 'Protests genuine but see if it can be shifted elsewhere' | India News,The Indian Expressਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।CAA in SC highlights: Court gives Centre 4 weeks to respond, restrains HCs from passing orders on pleas | India News,The Indian Express

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।