ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 22 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ

SAD stronlgy condemns lathicharge on teachers in Patiala
SAD stronlgy condemns lathicharge on teachers in Patiala

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 22 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ,ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਡੀਏ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਡੀਏ ਜੋੜਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਜਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੌਂਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਲ 2016 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

-PTC News