ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

SAD

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸ਼੍ਰੋ ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ।

ਪਰੰਤੂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 15 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 5.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

-PTC News