ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SC 'ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ : ਧਾਮੀ

By Pardeep Singh -- September 20, 2022 5:14 pm -- Updated:September 20, 2022 9:13 pm

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਗਈ ਚਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਭਾਗੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

-PTC News

  • Share