हरियाणा में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए किया जाए सर्वे, एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित की जाए जानकारी: CM
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र खोलने से संबंधित एक सर्वे करवाया जाए, जिससे यह पता लग सके कि आज के समय में किस जिले में कितने नशा मुक्ति केंद्र खोलने की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग रेड क्रॉस सोसाइटी या अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्रों की भी जानकारी एक प्लेटफार्म पर एकत्रित करे।
उन्होंने कहा कि नशा आज समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिस पर तुरंत लगाम लगाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कार्य में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। सभी अधिकारी गंभीरता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज हरियाणा राजभवन में आयोजित राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, जो भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, की अध्यक्षता में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक के दौरान दिए।
उन्होंने कहा कि युवा जल्दी नशे की गिरफ्त में आते हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और रेडक्रॉस सोसाइटी इत्यादि सभी हितधारकों को स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूक करने पर जोर देना चाहिए और अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
उन्होंने बताया कि जिलों में बने नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली की निगरानी हेतु एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे महीने में एक बार अपने-अपने जिलों में बने नशा मुक्ति केंद्रों का दौरा कर वहां दी जा रही सुविधाओं और कार्यप्रणाली का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस सोसयटी को 'जहां कम-वहां हम' की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आमजन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सेवाभाव से कार्य करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी जिला अस्पतालों में फर्स्ट - ऐड की ट्रेनिंग के लिए एक विंग स्थापित की जाए, जिसके तहत रेडक्रॉस द्वारा दी जाने वाली फर्स्ट -एड की ट्रेनिंग इन विंग के माध्यम से प्रदान की जाए।
सीएम मनोहर लाल ने यह भी निर्देश दिए कि एक पोर्टल विकसित किया जाए, जिस पर जिले के सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों और रेड क्रॉस या विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित एंबुलेंस की जानकारी दर्ज की जाए, जिससे लोगों को अलग-अलग माध्यमों की बजाय सिंगल प्लेटफॉर्म पर संपर्क करने की सुविधा मिलेगी।
प्रदेश में लोगों को सस्ती दवाई उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्त सीएमओ को निर्देश जारी करें कि वह अपने-अपने जिलों में अध्ययन कर यह पता लगाएं कि किन-किन स्थानों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की आवश्यकता है। इस अध्ययन के बाद आवश्यकतानुसार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि आमजन, विशेष तौर पर जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है, ऐसे स्थानों पर इस प्रकार के केंद्र खोले जाने चाहिए ताकि लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो सकें।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ब्लड डोनेशन के संबंध में एक पोर्टल विकसित किया जाए जिस पर रेड क्रॉस सोसाइटी या अन्य संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले ब्लड डोनेशन कैंपों की जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे यह पता लगेगा कि राज्य में वर्ष में कितने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाते हैं और कितना यूनिट ब्लड एकत्रित होता है।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों जैसे टीबी उन्मूलन, पोलियो अभियान, मलेरिया, नशा मुक्ति केंद्र, रक्तदान शिविर इत्यादि सभी प्रकार की गतिविधियों का संपूर्ण रिकॉर्ड एक स्थान पर एकत्रित किया जाए। इसके अलावा अन्य संस्थाएं जो भी इस प्रकार की गतिविधियां संचालित कर रही हैं, उनसे भी संपर्क स्थापित कर सभी जानकारियां इस पोर्टल पर दर्ज की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में, 18 वर्ष आयु तक के मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए देखभाल करने की व्यवस्था है, परंतु 18 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्तियों के लिए इस प्रकार की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। उनकी देखभाल के लिए भी एक योजना बनाने की संभावना तलाशी जाएं।
उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे वृद्ध आश्रमों में वृद्धजनों को किसी भी प्रकार की सुविधाओं की कमी नहीं आनी चाहिए। व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त होनी चाहिए और वृद्धजनों की देखभाल अच्छी तरह सुनिश्चित की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बढ़ते हुए आमजन को घर बैठे ही सभी सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। सरकार का ध्येय आमजन के जीवन को सुखद बनाना है। इसलिए सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से पारदर्शी तरीके से पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चत किया जा रहा है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि सेंट जॉन एंबुलेंस द्वारा संचालित एंबुलेंस और ड्राइवर को स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा और अब इनका संचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।
