देशभर में लागू होगी स्वामित्व योजना, 24 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ

Swamitva Scheme Launch
देशभर में लागू होगी स्वामित्व योजना, 24 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में एक साल पहले यानी 24 अप्रैल 2020 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। इसकी सफलता के बाद अब योजना का विस्तार किया जाएगा। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी देशभर में इसकी शुरुआत करेंगे। जिसके तहत देश के सभी गांवों की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी। इससे गांव के लोगों के खेत और घर का सही लेखा जोखा मिल पाए और एक मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। योजना से संपत्ति को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है वो भी दूर हो जाएंगे।
इस बारे में केंद्रीय पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्वामित्व योजना हमारे गांवों की दशा-दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली योजना है। देश ने इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान के क्षेत्र में एक सशक्त कदम उठाया है।

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वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पायलट फेज के अंतर्गत स्वामित्व योजना देश के 9 राज्यों- उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लागू की गई थी। अब तक देश के 2,481 गांवों में तीन लाख से अधिक परिवारों को उनकी संपत्ति के अधिकार पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। हर संपत्ति के सटीक सर्वे के लिए अब तक देश में लगभग 40,514 गांवों में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। देश में कुल 567 कोर्स नेटवर्क स्टेशन स्थापित किए जाना हैं, जिनमें से 210 का कार्य पूर्ण हो चुका है।

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इसी के तहत पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को पंचायती राज मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों के अधिकारियों के साथ स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक यह महत्वाकांक्षी योजना पूरी होनी है, इसलिए सभी संबंधित मंत्रालय एवं राज्य इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक रोडमैप बनाकर चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित कर कार्य पूरे करें।

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आज तक गांव वासियों के पास उनके आवास के मालिकाना हक के कोई दस्तावेज नहीं थे। प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से गांवों के लोग अब बिना किसी विवाद के संपत्ति खरीद और बेच पाएंगे। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांवों में लोगों के अपने घर पर होने वाले कब्जे की आशंका समाप्त हो जाएगी। गांवों के घरों की संपत्ति के आधार पर नौजवान बैंक से कर्ज लेकर अपना भविष्य बना पाएंगे। ड्रोन जैसी नवीनतम टेक्नालाजी से जिस प्रकार मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है। उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा।