किसान अध्यादेश को समझे बगैर विरोध से बचें किसान : कृषि मंत्री
भिवानी। प्रदेश के किसी भी किसान को केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए तीन अध्ययादेशों के बारे में संशय है तो वे बगैर झिझक के तीन सांसदों की कमेटी के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। यह बात हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन अध्ययादेश किसानों के हित में हैं। इनमें किसानों को अपनी फसल खुली मार्केट में बेचने की छूट दी गई है तथा कंपनियों के साथ कांट्रेक्ट फार्मिंग को भी स्वैच्छिक किया गया है। कोई भी किसान कंपनियों से लेन-देन के लिए बाध्य नहीं हैं। इसीलिए किसानों को भ्रम में आए बगैर अपना संशय तीन सांसदों की कमेटी के सामने आकर दूर कर लेना चाहिए।
कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियां न्यूनतम समर्थन मूल्य व मंडियों को खत्म किए जाने की बात कहकर किसानों को बरगला रही हैं। उन्होंने साफ किया कि प्रदेश सरकार मंडियों के निर्माण पर छह: हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह समय-समय पर बढ़ता रहेगा। यदि सरकार की मंशा मंडियों को खत्म करने की होती तो इनके निर्माण पर छह: हजार करोड़ रुपये खर्च क्यों करते?
कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार किसानों की हितैषी है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस के 10 सालों व भाजपा के छह: साल की तुलना की जाए तो हरियाणा प्रदेश में खाद्यान उत्पादन 155.54 लाख टन से बढ़कर 181.44 लाख टन हुआ। किसानों से फसल बीमा की ऐवज में 850 करोड़ लिए गए, जबकि फसल बीमा का मुआवजा 2700 करोड़ रुपये बांटा गया हैं। फसल बीमा तीन हजार रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का कार्य भाजपा सरकार ने किया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि चीनी उत्पादन में 47 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यूरिया कांग्रेस सरकार में 270 रुपये था, जो अब घटकर 266.50 रुपये है। इसी प्रकार डीएपी के भाव 1125 रूपये थे, जो मात्र छह: सालों में सिर्फ 25 रूपये ही बढ़े हैं तथा वर्तमान में डीएपी का भाव 1150 रूपये है। कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में आए बगैर कृषि अध्ययादेश के बारे में जानकारी प्राप्त करें ताकि उन्हें इस बात का पता चल पाए कि यह अध्ययादेश किसानों के पूर्णतया हित में हैं।
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