"Amazon" ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ' Tik-Tok ਕਰੋ ਡਿਲੀਟ , ਫ਼ਿਰ ਕਿਹਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ !
"Amazon" ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ' Tik-Tok ਕਰੋ ਡਿਲੀਟ , ਫ਼ਿਰ ਕਿਹਾ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ !ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫੋਨਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਟਿੱਕ-ਟੋਕ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ , ਟਿੱਕ-ਟਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਕੀ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਈ-ਮੇਲ 'ਚ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਤੋਂ ਟਿੱਕ-ਟਾਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਘਾਟਾ:-
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੂਸਰੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ , ਜਿਸ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚ 8,40,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਟਿੱਕ-ਟਾਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ , ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਚੀਨੀ ਐਪ ਟਿੱਕ-ਟਾਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ :-
ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਟਿੱਕ-ਟਾਕ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚੀਨੀ-ਭਾਰਤ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ , ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਕ-ਟੋਕ ਸਮੇਤ 59 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ , ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ , ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਕ-ਟਾਕ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਸੋ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਲਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।
