Parliament Winter Session Day 1: संसद का शीतकालीन सत्र आज से, हंगामेदार बहस की संभावना, इन मुद्दों पर होगी चर्चा
संसद का शीतकालीन सत्र जो आज सुबह 10 बजे से संसद में शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र में हंगामेदार दृश्य और वित्त मंत्रालय और विपक्ष के बीच टकराव की संभावना है।
ब्यूरो: संसद का शीतकालीन सत्र, जो आज सुबह 10 बजे से संसद में शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र में हंगामेदार दृश्य और वित्त मंत्रालय और विपक्ष के बीच टकराव की संभावना है।
शीतकालीन सत्र के पहले दिन क्या-क्या होने की उम्मीद है
तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा के खिलाफ 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में लोकसभा एथिक्स पैनल की जांच रिपोर्ट कामकाज की सूची में सबसे ऊपर होगी, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने का वादा किया गया है।
शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिन पेश किए जाने वाले विधेयकों में मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को विनियमित करने वाला विधेयक भी शामिल है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा को निर्णायक जनादेश दिलाने वाली हिंदी पट्टी में भगवा लहर के बाद, भाजपा दोनों सदनों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के सांसद बिनॉय विश्वम ने सोमवार को नियम 267 के तहत एक नोटिस सौंपकर हिमालय की पारिस्थितिकी पर चर्चा के लिए उच्च सदन में कामकाज निलंबित करने की मांग की। अपने नोटिस में, सीपीआई सांसद ने कहा कि इस मुद्दे को राज्यसभा में संबोधित किया जाना चाहिए क्योंकि यह उन श्रमिकों के लिए एक गंभीर खतरा है जो हिमालय क्षेत्र में विकास परियोजनाओं में सबसे आगे हैं।
सत्र के लिए सरकार के एजेंडे में 21 विधेयक हैं, जिनमें आईपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी को बदलने वाले विधेयक शामिल हैं।
सरकार के एजेंडे में अन्य विधेयकों में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 शामिल हैं।
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सरकार के एजेंडे में अन्य विधेयकों में निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 (लोकसभा द्वारा पारित), अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 शामिल हैं, जो राज्यसभा द्वारा पारित किए गए हैं। वे भी संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, शामिल हैं। बॉयलर विधेयक, 2023, करों का अनंतिम संग्रह विधेयक, केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून ( विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक और डाकघर विधेयक।
सरकार ने सत्र के सुचारु संचालन के लिए शनिवार को सर्वदलीय बैठक की, जिसमें 4 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच 15 बैठकें होंगी।